बोगस कागदपत्रांवर घेतलेले एका शाळेतील केवळ ७ प्रवेश रद्द ; इतर शाळांची चौकशी कधी?
महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात
अकलूज : बोगस कागदपत्रांच्या आधारे ‘शिक्षण हक्क कायद्या’चा (RTE) गळा घोटणाऱ्या प्रकाराचा माळशिरस तालुक्यात अखेर पर्दाफाश झाला आहे. महर्षी डिजिटल न्यूजने सातत्याने या विषयावर आवाज उठवल्यानंतर आणि सामाजिक कार्यकर्ते व रिपब्लिकन सेनेचे राज्य सचिव सोमनाथ अरुण भोसले व सुनील खांडेकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने केवळ एका शाळेतील ७ बोगस प्रवेश रद्द केले आहेत. मात्र, ही कारवाई म्हणजे केवळ ‘हिमनगाचे टोक’ असल्याची चर्चा आता तालुक्यात रंगू लागली आहे.
वास्तविक पाहता, माळशिरस तालुक्यातील जवळपास ७५ शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने केवळ एका शाळेतील ७ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करून हात झटकले आहेत. प्रशासनाची ही भूमिका म्हणजे ‘रडणाऱ्याचे डोळे पुसण्यासारखा’ प्रकार असून, इतर ७४ शाळांमधील संशयास्पद प्रवेशांची चौकशी का केली जात नाही? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. शिवाय ज्या शाळेतील सात प्रवेश रद्द केले त्याच शाळेत आणखीही बोगस कागदपत्राच्या आधारे प्रवेश घेतले असल्याची जोरदार चर्चा आहे त्याचीही सखोल चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे.
तालुक्यातील अनेक नामांकित शाळांमध्ये श्रीमंत पालकांनी बोगस रहिवासी दाखले आणि बनावट भाडेकरार सादर करून आपल्या पाल्यांचे प्रवेश निश्चित केल्याची माहिती समोर येत आहे. गरिबांच्या हक्काच्या जागेवर धनदांडग्यांनी अतिक्रमण केले असताना, शिक्षण विभाग मूळ तक्रारींकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
केवळ ७ प्रवेश रद्द करून प्रशासन शांत बसणार असेल, तर हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तालुक्यातील सर्व शाळांमधील प्रवेशांची फेरचौकशी करून, बोगस कागदपत्रे सादर करणाऱ्या पालकांवर आणि त्यांना साथ देणाऱ्या यंत्रणेवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
प्रशासनाच्या या ‘दिखाऊ’ कारवाईनंतर आता संपूर्ण तालुक्यातील ७५ शाळांची सखोल चौकशी होणार की शिक्षण विभाग पुन्हा एकदा धनदांडग्या पालकांचे हित जपणार? याकडे सर्व सामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
