शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील दोन्ही जाचक अटी हटवल्या ; आमदार रोहित पवार यांच्या आदोलनाचे मोठे यश

महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात 

अकलूज : २०१९ मध्ये ‘महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजने’चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीतून वगळण्याची अट आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्यासाठी २०२६-२७ सालचं कर्ज नियमित भरण्याची या दोन्ही जाचक अटी काढून टाकल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विधानसभेत केली. या जाचक अटी काढून विनाअट सरसकट कर्जमाफीसाठी आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्यभर रान उठणवारे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांच्या आंदोलनाचे मोठे यश असून  याचा राज्यातील सुमारे ३६ लाख तर कर्जत-जामखेडमधील सुमारे ६० हजार शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. 

राज्याला सध्या विरोधी पक्षनेता नसला तरी विरोधी पक्ष नेत्याला साजेशी भूमिका सध्या कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार हे निभावताना दिसत आहेत. कांदा दरवाढीचे आदोलन असो किंवा विनाअट सरसकट शेतकरी कर्जमाफीसाठी त्यांनी दिलेला लढा असो, ही दोनच उदाहरणे त्यासाठी पुरेशी आहेत. राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. परंतु यामध्ये अनेक अटीशर्ती टाकल्याने या कर्जमाफीपासून सुमारे ७० टक्के शेतकरी वंचित राहणार असल्याची भूमिका मांडत आमदार रोहित पवार यांनी पहिल्या दिवसापासून याविरोधात आवाज उठवला. सुरवातीला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या भेटी घेऊन त्यांना निवेदन दिले आणि या योजनेतील जाचक अटी काढून टाकण्याची मागणी केली होती. तसेच नंतर यासाठी त्यांनी सरकारकडे पाठपुरावाही केला, परंतु यश येत नसल्याने त्यांनी थेट पंढरपुरात अन्नत्याग आंदोलनाचे हत्यार उगारले. त्यांनी पंढरपुरात तीन दिवस केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आणि हे अन्नत्याग आंदोलन मागे घेण्यासाठी मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन हा विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्यामुळे आमदार रोहित पवार यांनी हे आंदोलन मागे घेतले, परंतु सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही त्यामुळे आमदार रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा शेतकरी एल्गार आंदोलनाची घोषणा केली. त्यानुसार दोन आठवड्यांपूर्वी संभाजीनगरमध्ये झालेल्या या एल्गार आदोलनालाही राज्यभरातील हजारो शेतकरी उपस्थित होते. त्यावेळीही मंत्री गिरीश महाजन यांनी आमदार रोहित पवार यांच्याशी संपर्क साधून मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचे आश्वासन दिले आणि आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. पंढरपूर येथील आंदोलनात फसवणूक झाल्याचा वाईट अनुभव असतानाही सरकारचा आणि मंत्र्यांचा सन्मान राखण्यासाठी त्यांनी हे आंदोलनही मागे घेतले. त्यानंतरी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली असता त्यांनी कर्जमाफीसाठी नेमलेल्या परदेशी समितीसोबत बैठक घेऊन चर्चा करण्यास सुचवले. त्यानुसार प्रविणसिंह परदेशी यांची भेट घेऊन त्यांनी चर्चेसाठी १० जुलै ही तारीख निश्चित केली. परंतु या बैठकीला एकही अधिकारी हजर राहिला नाही. याविरोधातही आमदार रोहित पवार यांनी माध्यमांपुढे येऊन सरकारच्या या कृतीचा निषेध केला. त्यानंतर अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी विधीमंडळात घणाघाती भाषण करुन कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरले आणि सरकार शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे फसवत आहे, हे पुराव्यानिशी दाखवून दिले. 

आमदार रोहित पवार यांनी कर्जमाफीच्या विषयावर विधानसभेत केलेल्या आक्रमक भाषणामुळे उघड्या पडलेल्या सरकारचा राजकीय तोटा होणार असल्याचे लक्षात येताच सरकारने याबाबत वेगाने हालचाली सुरु केल्या आणि कोणत्याही अटीशर्ती टाकल्या नसल्याची भूमिका सुरवातीला घेणाऱ्या सरकारला अखेर याबाबत माघ्यार घ्यावी लागली आणि आज विधानसभेत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच शेतकरी कर्जमाफीच्या जाचक अटी वगळण्याची घोषणा केली. हा आमदार रोहित पवार यांच्या आंदोलनाचा नैतिक, सैद्धांतिक आणि राजकीय विजय आहे. घोषणा सरकारने केली असली तरी आमदार रोहित पवार यांनी यासाठी केलेले राज्यव्यापी आंदोलन आधीच घराघरात पोचल्यामुळे या कर्जमाफीचे संपूर्ण श्रेय हे आमदार रोहित पवार यांनाच द्यावे लागेल. या यशामुळे त्यांची राजकीय उंचीही निश्चितच वाढणार असून रिझल्ट देणारा एक लढाऊ आमदार अशी प्रतिमा बनण्यास कर्जमाफीच्या या विषयामुळे मदत होणार आहे. 

‘‘कर्जमाफी योजनेतील अटी काढल्यामुळं या योजनेतून वंचित राहणाऱ्या राज्यातील सुमारे ७० टक्के शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार आहे. वास्तविक हा निर्णय आधीच व्हायला पाहिजे होता, परंतु त्यासाठी अनेकदा अर्ज-विनंत्या कराव्या लागल्या, पंढरपूर आणि संभाजीनगर येथे आंदोलन करावे लागले. त्यामुळे उशिरा का होईना सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. हे संपूर्ण राज्यभरातील शेतकऱ्यांचं आणि याबाबत आवाज उठवणारे सर्व नेते, संघटना या सर्वांचं हे यश आहे. या विषयात अहंकार बाजूला ठेवून निर्णय घेण्याची सद्बुद्धी विठुरायाने सरकारला दिली. त्याप्रमाणे निर्णय घेतला, याबाबत सरकारचेही आभार!’’- रोहित पवार (आमदार, कर्जत-जामखेड)