वेळ-पैसा वाचवण्याची संधी, वर्षानुवर्षे प्रलंबित जमिनीच्या वादाचा मिळणार जलद निकाल!

महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात 

अकलूज : जमिनीच्या हक्कांपासून ते अन्य महसुली वादांपर्यंतची प्रकरणे न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाढतो. अशा प्रकरणांना आपापसातील सहमतीने तडजोडीतून जलदगतीने निकाली काढण्याची संधी आता उपलब्ध झाली आहे. माळशिरस विभाग, अकलूज येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या न्यायालयातील पात्र अर्धन्यायिक प्रकरणांसाठी 28 ऑक्टोबर 2026 आणि 16 डिसेंबर 2026 रोजी महसूल लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.

क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने राज्यातील प्रलंबित महसुली प्रकरणे आपापसातील सहमतीने जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यास मान्यता दिली आहे. हे अभियान 1 सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे.

या अभियानाचा मुख्य उद्देश प्रलंबित महसुली प्रकरणांचा वेळ आणि खर्च कमी करून, पक्षकारांच्या परस्पर संमतीने वादाचा तडजोडीने निपटारा करण्यास चालना देणे हा आहे. त्यामुळे ज्या प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षकार वाद मिटविण्यास तयार आहेत, त्यांना नियमित न्यायालयीन प्रक्रियेच्या तुलनेत तडजोडीच्या माध्यमातून प्रकरण निकाली काढण्याची विशेष संधी मिळणार आहे.

मात्र, दोन्ही पक्षकारांची सहमती असणे हा या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे तडजोडीस इच्छुक असलेल्या प्रकरणांतील दोन्ही पक्षकारांनी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

उपविभागीय अधिकारी, माळशिरस विभाग, अकलूज यांच्या न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणात तडजोडीस तयार असलेल्या दोन्ही पक्षकारांनी स्वतः किंवा विधिज्ञामार्फत ‘प्रपत्र-अ’ (तडजोडनामा अर्ज) उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, माळशिरस विभाग, अकलूज येथे दाखल करणे आवश्यक आहे.

उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील अर्धन्यायिक न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असून, दोन्ही बाजूंची तडजोड करण्याची तयारी असल्यास, संबंधित पक्षकारांनी महसूल लोक अदालतीच्या या उपक्रमाचा लाभ घेता येईल.

अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या निर्देशानुसार माळशिरस विभागासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार 28 ऑक्टोबर आणि 16 डिसेंबर 2026 या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

संबंधित पक्षकारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन परस्पर संमतीने प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी विजया पांगारकर यांनी केले आहे.