माळशिरस तालुक्यातील शेतकर्यांसाठी गौरवाचा क्षण ; अकलूज बाजार समितीला राज्यात आठवा क्रमांक

महर्षि डिजीटल न्यूज
अकलूज : आजचा दिवस माळशिरस तालुक्यातील शेतकर्यांसाठी गौरवाचा दिवस ठरला आज महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील कामगिरीच्या आधारे राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या वार्षिक क्रमवारीत मदनसिंह मोहिते-पाटील सभापती असलेल्या अकलूज कृषी उत्पन्न बाजार समितीने आठवा क्रमांक पटकावून राज्यातील टॉप 10 बाजार समित्यांमध्ये आपले स्थान मिळवले आहे. ही माहिती पणन संचालक विकास रसाळ यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून देण्यात आली आहे.
राज्यातील एकूण 305 बाजार समित्यांपैकी हिंगणघाट (जि. वर्धा) बाजार समितीने प्रथम क्रमांक मिळवला असून, कारंजा लाड दुसर्या आणि बारामती बाजार समिती तिसर्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे, आर्थिक उलाढालीत आघाडीवर असलेल्या मुंबई व पुणे बाजार समित्यांना यावर्षी टॉप 10 मध्ये स्थान मिळालेले नाही.
ही क्रमवारी शेतमाल विक्री व्यवस्थेतील पायाभूत सुविधा, आर्थिक व कायदेशीर कारभार, विविध योजना व उपक्रमांत सहभाग आदी 35 निकषांवर आधारित असून, त्यासाठी 200 गुणांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. खासगी बाजारांसाठी 40 निकषांवर 250 गुणांचे मूल्यमापन करण्यात आले.
राज्यातील टॉप 10 बाजार समित्या व गुण: हिंगणघाट (वर्धा) – 178, कारंजा लाड – 171.5, बारामती – 165, लासलगाव (नाशिक) – 157.5, पंढरपूर (सोलापूर) – 155.5, चांदूर बाजार (अमरावती) – 155.5, अकोला (अकोला) – 154.5, अकलूज (सोलापूर) – 149, उमरेड (नागपूर) – 152.5, मंगरुळपीर (वाशिम) – 149, यासोबतच लातूर (148.5) व संगमनेर (148) या समित्यांनीही उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवली आहे.
राज्यभरातील 68 खासगी बाजारांमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील कॉटनसिटी अॅग्रो फुड्स प्रा. लि., भोयर या खासगी बाजाराने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. त्याचबरोबर पुसद तालुक्यातील किसान मार्केट यार्ड, शेलू बुद्रुक दुसर्या क्रमांकावर असून, नाशिकमधील परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रा. लि., नांदूर तिसर्या स्थानावर आहे.
बाजार समित्यांच्या या क्रमवारीमुळे शेतकर्यांना आपला शेतमाल कोणत्या बाजारात विक्रीसाठी न्यावा, याचा स्पष्ट अंदाज येणार आहे. त्याचप्रमाणे, बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत संचालक मंडळांनाही भविष्यात कोणत्या बाबींना प्राधान्य द्यावे, याचे धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार आहे.
हा उपक्रम बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत राबवण्यात येत असून, जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यात दोन वर्षांपासून बाजार समित्यांची आणि खासगी बाजारांची वार्षिक क्रमवारी जाहीर केली जात आहे.



