महर्षि डिजीटल न्यूजच्या बातमीचा मोठा परिणाम शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग; निमगावकरांना अखेर दिलासा
महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात
माळशिरस तालुक्यातील निमगाव येथे बॅलन्सिंग टँक प्रकल्पाच्या कामामुळे डी-४ कॅनलचा उपफाटा उद्ध्वस्त होऊन शेतकऱ्यांची पिके धोक्यात आल्याची गंभीर बाब महर्षि डिजीटल न्यूजने ठळकपणे मांडताच प्रशासनाला जाग आली. या बातमीची दखल घेत तात्काळ हालचाली सुरू करण्यात आल्या आणि अखेर शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी ठोस निर्णय घेण्यात आला.
सुमारे ३२ कोटी रुपयांच्या बॅलन्सिंग टँक प्रकल्पादरम्यान ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे कॅनलचा महत्त्वाचा उपफाटा पूर्णपणे उध्वस्त झाला होता. या उपफाट्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांची पिके ऐन उन्हाळ्यात पाण्याअभावी जळू लागली होती. पाईपलाईन तोडण्यात आल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली होती आणि “पाणी असूनही पिके जळण्याची वेळ” शेतकऱ्यांवर आली होती.
या अन्यायाविरोधात संतप्त शेतकऱ्यांनी २० एप्रिलपर्यंत उपफाटा पूर्ववत न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. याच पार्श्वभूमीवर महर्षि डिजीटल न्यूजने हा प्रश्न प्रभावीपणे उचलून धरताच प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली.
वेळापूर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आशिष कांबळे यांनी घटनास्थळी भेट देत शेतकरी आणि ठेकेदार यांच्यात समन्वय साधला. सखोल चर्चेनंतर पुढील दहा दिवसांत कॅनॉललगत संरक्षण भिंत उभारून उपफाटा पूर्ववत सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांच्या पाईपलाईन देखील तातडीने दुरुस्त करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला असून, तणावपूर्ण परिस्थिती काही प्रमाणात निवळली आहे. मागील काही महिन्यांत मलीन झालेल्या वेळापूर पोलीस स्टेशनच्या प्रतिमेला देखील या कार्यवाहीमुळे नवी दिशा मिळाली आहे. कर्तव्यदक्षपणे प्रश्न सोडवणारे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आशिष कांबळे यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात तरुण शेतकरी मंगेश मगर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावत सर्व शेतकऱ्यांना एकत्र आणले आणि आवाज उठवला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच हा प्रश्न मार्गी लागल्याच्या भावना शेतकरी बांधवांतून व्यक्त होत आहेत.
एकूणच, महर्षि डिजीटल न्यूजच्या प्रभावी बातमीमुळे प्रशासनाला जाग येऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला, अशी भावना सर्वत्र व्यक्त होत असून, प्रत्यक्ष काम पूर्ण होईपर्यंत प्रशासनाने लक्ष ठेवावे, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
