४४०१ ब्रास दगडांचा हिशोब; ४ कोटींच्या दंडानंतरही ब्लास्टिंग सुरू? ; कचरेवाडीतील उत्खननाची ‘सुपरहिट’ कहाणी ! 

महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात 

भाग ४

अकलूज : माळशिरस तालुक्यातील कचरेवाडी येथील कथित अवैध गौण खनिज उत्खननाचे प्रकरण आता अधिक गंभीर बनले आहे. महसूल विभागाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार कोणतीही परवानगी न घेता आणि रॉयल्टी न भरता मोठ्या प्रमाणावर दगडाचे उत्खनन झाल्याचा उल्लेख आहे. या प्रकरणात माळशिरस तहसील कार्यालयाकडून तब्बल ४ कोटी ३३ लाख ५० हजार ४०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या रकमेचा दंड ठोठावूनही तो अद्याप वसूल झालेला नसल्याचा दावा केला जात असून, त्याच ठिकाणी उत्खनन सुरू असल्याच्या आरोपाने प्रशासनाच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, कचरेवाडी येथील गट क्रमांक ४९५/२अ मध्ये महसूल विभागाने दिनांक २९ एप्रिल २०२६ रोजी पंचनामा केला होता. या पंचनाम्यात संबंधित शेतजमिनींमध्ये कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता तसेच शासनाची रॉयल्टी न भरता दगडाचे उत्खनन करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.

पंचनाम्यानुसार, उत्खननाच्या ठिकाणी अंदाजे २५६ फूट लांबी, ५६ फूट रुंदी आणि ३० फूट खोली इतक्या प्रमाणात खड्डा करण्यात आला असून, त्यातून अंदाजे ४४०१ ब्रास दगडाचे उत्खनन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही आकडेवारीच उत्खननाचे प्रमाण किती मोठे होते, याची कल्पना देणारी आहे.

या पंचनाम्यानंतर माळशिरस तहसील कार्यालयाने दिनांक १३ मे २०२६ रोजी संबंधित प्रकरणात सुमारे ४,३३,५०,४०० रुपये इतका दंड ठोठावल्याची माहिती आहे. मात्र, प्रश्न असा की, एवढी मोठी दंडात्मक रक्कम ठोठावल्यानंतर तिची वसुली झाली का? जर झाली नसेल, तर वसुलीसाठी महसूल प्रशासनाने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कारवाई सुरू असतानाच त्याच ठिकाणी पुन्हा ब्लास्टिंग करून उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप खरा असेल, तर हा प्रकार नेमका कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे?

स्थानिक पातळीवरून मिळत असलेल्या माहितीनुसार, दंडाची रक्कम अद्याप वसूल झालेली नाही. उलट, ज्या जागेवर पंचनामा करून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत उत्खनन आढळल्याचा उल्लेख करण्यात आला, त्याच ठिकाणी अद्यापही ब्लास्टिंग करून उत्खनन सुरू असल्याची गंभीर चर्चा आहे. या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक असले तरी, उपलब्ध शासकीय कारवाईच्या नोंदी आणि सुरू असल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या उत्खननामुळे प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न उभे ठाकले आहेत.

४ कोटींहून अधिक दंड ठोठावला, तरी वसुली नाही? आणि त्याच जागेवर पुन्हा उत्खनन सुरू? मग कारवाईचा नेमका अर्थ काय, असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

महर्षि डिजिटल न्यूजने माळशिरस तालुक्यातील कथित अवैध गौण खनिज उत्खननाविरोधात वृत्तमालिका सुरू केल्यानंतर कचरेवाडीतील हे प्रकरण विशेष चर्चेत आले आहे. महसूल विभागाच्या पंचनाम्यातून उत्खननाचे प्रमाण स्पष्ट होत असताना, पुढील कारवाईची स्थिती काय आहे, दंडाची वसुली का झाली नाही आणि उत्खनन पुन्हा सुरू असल्याच्या आरोपांमध्ये तथ्य किती, याची चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

दंड ठोठावणारे प्रशासन कारवाई पुढे नेणार का? की कोट्यवधींचा दंड कागदावरच राहणार? याबाबत साशंकता निर्माण झाली असून कचरेवाडीतील या प्रकरणात संबंधित महसूल अधिकारी आणि तहसील प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट भूमिका मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण प्रश्न केवळ एका उत्खननाचा नाही, तर शासनाचा महसूल, पर्यावरण आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीचा असल्याचे बोलले जात आहे.