भूसंपादनात कोट्यावधींची लूट ; वर्ध्याप्रमाणे माळशिरस तालुक्यातील भूसंपादनाची चौकशी होणार का?

महर्षि डिजीटल न्यूज / सागर खरात
अकलूज : माळशिरस तालुक्यातून गेलेल्या संत तुकाराम महाराज व संत ज्ञानेश्‍वर महाराज पालखी महामार्गाच्या भूसंपादनात कोट्यावधींचा घोटाळा झाल्याची चर्चा रंगत असतानाच वर्धा जिल्ह्यातील भूसंपादन घोटाळा समोर आला असून तब्बल 2 कोटी 64 लाखांच्या अपहार प्रकरणी वर्ध्याच्या तत्कालीन भूसंपादन महिला अधिकार्‍यांसह एजंट व इतर कर्मचार्‍यांवर गुन्हा दाखल झाला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे माळशिरस तालुक्यातील भूसंपादन झालेल्या प्रकरणांची चौकशी होणार का? या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शासकीय प्रकल्पांसाठी जमिनीचे अधिग्रहण करण्यास मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो त्याची जबाबदारी संबंधित प्रांतअधिकारी तथा उपजिल्हाधिकार्‍यांची असते. परंतु अधिकारी स्वत:च्या तुंबड्या भरत असून मोठ्या प्रमाणात शासनाला चूना लावत असल्याचे अनकदा निदर्शनास येऊनही त्यांच्यावर कठोर कारवाई होत नाही. एकूणच काय तर महाराष्ट्रात सतत होणारे भूसंपादन घोटाळे हा प्रकार चिंताजनक बनला आहे. याआधीही समृध्दी महामार्गाच्या भूसंपादनात झालेला भ्रष्टाचार, धुळे-सोलापूर महामार्गासाठी झालेल्या भूसंपादनाचा घोटाळा चांगलाच गाजला होता.

आता वर्धा जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन घोटाळा झाल्याची बातमी समोर आली असतानाच माळशिरस तालुक्यातील संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्ग व संत ज्ञानेश्‍वर महाराज पालखी महामार्गाच्या भूसंपादनातील कथीत भ्रष्टाचाराची चौकशी होऊन घोटाळा बाहेर येणार का याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. खाजगी एजंट, खाजगी कर्मचारी यांना हाताशी धरून बोगस निवाडे, चुकीचे मुल्यांकन, अवाढव्य पाईपलाईनचा मोबादला, फळबागा नसताना त्याचे झालेले मुल्यांकन, जमिन अधिग्रहण होत नसताना त्याला वितरीत केलेला मोबदला या आणि अशा अनेक प्रकारे पालखी महामार्गाच्या भूसंपादनात प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा सध्या जोरात होत असल्याचे पहायला मिळत आहे.

त्यामुळे एकीकडे सोलापूरचे जिल्हाधिकारी भूसपादनाबाबत कोणत्याही अमिषाला बळी न पडण्याचे आवाहन करत असताना माळशिरस तालुक्यात मात्र एजंटांनी धुमाकूळ घालून भूसंपादनातील कर्मचार्‍यांना हाताशी धरून कोट्यावधी रूपये हडप केले आहेत तर उर्वरीत प्रकरणातही त्यांच्याकडून असे प्रकार होत असल्याची खात्रीशिर माहिती आहे. याची वरीष्ठ पातळीवर प्रामाणिकपणे चौकशी होऊन भ्रष्टाचार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. (क्रमश:)