पंढरपुरात अन्नत्याग आंदोलनाला परवानगी न मिळाल्यास… आ.रोहित पवार यांचा सरकारला गंभीर इशारा
महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात
पंढरपूर : राज्य सरकारच्या कर्जमाफी धोरणाविरोधात आणि शेतकऱ्यांना विनाअट सरसकट कर्जमाफी मिळावी या मागणीसाठी १२ जूनपासून पंढरपूर येथे प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग’ आंदोलनावरून राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. आंदोलनासाठी प्रशासनाकडे परवानगी मागूनही अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याने आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला थेट आणि गंभीर इशारा दिला आहे.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतील जाचक अटींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप करत रोहित पवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची तयारी असतानाही प्रशासन परवानगी देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
रोहित पवार यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “सरकारने कर्जमाफीतील जाचक अटी-शर्ती तातडीने रद्द कराव्यात. अन्यथा आम्ही अन्नत्याग आंदोलन करणारच. त्यासाठी परवानगी दिली जावी. मात्र प्रशासनाने परवानगी नाकारली, तरी आंदोलन मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”
सर्वसामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी पंढरपूरमधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आंदोलन करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र त्या ठिकाणी परवानगी नाकारली गेल्यास थेट विठ्ठल मंदिर परिसरातील नामदेव पायरीजवळ अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या भूमिकेमुळे आता सरकार आणि प्रशासन अडचणीत सापडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. एका बाजूला शेतकरी हिताचे दावे करणारे सरकार, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी करण्यात येणाऱ्या शांततामय आंदोलनालाच परवानगी नाकारण्याची भूमिका घेत असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.
राज्यातील शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे हतबल झालेले असताना त्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी आंदोलन रोखण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही रोहित पवार समर्थकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे आता सरकार जाचक अटी मागे घेते की आंदोलनाला परवानगी देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, १२ जून जवळ येत असताना आंदोलनाचा मुद्दा अधिकच तीव्र होत असून, “परवानगी मिळो अथवा न मिळो, अन्नदात्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष थांबणार नाही” हा संदेश रोहित पवार यांनी सरकारपर्यंत पोहोचविल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
