बॅरिकेड्स उभारून अन्नत्याग आंदोलनाच्या मार्गात अडथळे? शासनाकडून अडवणूक करण्याचा प्रयत्न
महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात
अकलूज : शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आज पंढरपुरात आयोजित करण्यात आलेल्या “अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग” आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण चांगलेच तापले असून आंदोलनस्थळी प्रशासनाने केलेल्या तयारीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. आंदोलनासाठी अवघे काही तास शिल्लक असताना परिसरात बॅरिकेड्स उभारण्यात आल्याने आंदोलन रोखण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या समर्थकांकडून केला जात आहे.
शेतकरी कर्जमाफीतील जाचक अटी-शर्ती रद्द करून सरसकट कर्जमाफी देण्याच्या मागणीसाठी रोहित पवार यांनी पंढरपुरात अन्नत्याग आंदोलनाची हाक दिली आहे. मात्र आंदोलनाला परवानगी देण्याबाबत प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करत रोहित पवार यांनी सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे.
रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली आहे. “विठुरायाची पंढरी सर्व भक्तांसाठी कायम खुली असताना सरकार बॅरिकेड्स लावून आमच्या मार्गात अडथळे आणत आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे कितीही अडथळे आणले तरी अन्नदात्यासाठीचे अन्नत्याग आंदोलन थांबणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
आंदोलनस्थळी उभारण्यात आलेल्या बॅरिकेड्समुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. प्रशासनाकडून कायदा व सुव्यवस्था तसेच वाहतूक व्यवस्थेचा मुद्दा पुढे केला जात असला, तरी विरोधक मात्र याकडे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहत आहेत.
रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सरकारवर आणखी टीका करताना, “सत्तेचा अहंकार जनतेच्या ताकदीसमोर कधीही टिकत नसतो. लढणाऱ्याचे हात धरण्याऐवजी आणि बोलणाऱ्यांचे तोंड दाबण्याचा प्रयत्न करून सरकार स्वतःचाच पराभव सिद्ध करत आहे,” असे म्हटले आहे.
राजकीय वर्तुळात आणखी एका चर्चेला उधाण आले आहे. सरकारच्या दबावामुळे जिल्हा आणि स्थानिक प्रशासनाला काही निर्णय घ्यावे लागत असले, तरी अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी मनाने शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूने असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि सरकार यांच्यातील भूमिकांबाबतही विविध तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.
शेतकरी कर्जमाफी, आंदोलनाला परवानगी आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवरून पंढरपूर सध्या राज्याच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उभारलेले बॅरिकेड्स आणि त्यावरून सुरू झालेला वाद यामुळे आजचे अन्नत्याग आंदोलन अधिकच चर्चेचा विषय बनले आहे. आता सरकार आंदोलनाला परवानगी देते की संघर्षाची भूमिका कायम ठेवते, याकडे राज्यभरातील शेतकरी आणि राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
