शेतकऱ्यांच्या लढ्याला पहिले यश; तरीही १२ जूनच्या अन्नत्याग आंदोलनावर आ.रोहित पवार ठाम
महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात
अकलूज : २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफी योजनांसाठी पात्र ठरूनही विविध तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे १२ जून रोजी पंढरपूर येथे प्रस्तावित असलेल्या ‘अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग’ आंदोलनाचे पहिले यश असल्याचा दावा आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी यापूर्वी विधानसभेच्या अधिवेशनात दोन वेळा हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी सरकारने हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. आता सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची आणि वस्तुस्थितीची जाणीव सरकारला होऊ लागल्याचे दिसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
मात्र, हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी तो अपुरा असल्याचे सांगत रोहित पवार यांनी सरकारवर पुन्हा निशाणा साधला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे मूळ समाधान करण्यासाठी कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यासोबतच एकवेळ समझोता (OTS) योजनेत ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेची अट रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी लागू करावी, तसेच शेतकरी हिताच्या इतर प्रलंबित मागण्यांवरही सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
“अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग” आंदोलन हे केवळ कर्जमाफीपुरते मर्यादित नसून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू करण्यात आलेला व्यापक लढा असल्याचे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतरही आंदोलनाचा निर्धार कायम असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, १२ जूनपासून पंढरपूर येथे होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे. आगामी काळात सरकार उर्वरित मागण्यांबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पोस्टच्या शेवटी रोहित पवार यांनी विठुरायाच्या चरणी प्रार्थना करत, “शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याची सद्बुद्धी सरकारला मिळावी,” अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या आधीच सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये दबावाचे राजकारण अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
