कत्तलखान्यावर कारवाई केल्या पासून अकलूजचे मुख्याधिकारी गायब? दहा दिवसापासून नगरपरिषदेचे कामकाज ठप्प असल्याची चर्चा

महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात
अकलूज : अकलूज नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गेल्या दहा दिवसांपासून कार्यालयात फिरकले नसल्याची जोरदार चर्चा शहरात सुरू असून, यामुळे नगरपरिषदेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या महत्त्वाच्या कामांचा खोळंबा होत असताना जबाबदार अधिकारी मात्र कार्यालयात दिसत नसल्याने संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी अकलूजमधील कत्तलखाना परिसरातील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईवेळी मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वतः जेसीबी चालवून स्वतःला ‘सिंघम’ म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका नागरिकांकडून करण्यात आली होती. आता मात्र त्याच मुख्याधिकाऱ्यांचा तेंव्हापासून कार्यालयातच मागमूस नसल्याची चर्चा रंगू लागल्याने शहरात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
दरम्यान, अकलूज शहरातील अनेक प्रमुख रस्ते पुनर्बांधणीच्या नावाखाली उकरून ठेवण्यात आले आहेत. कोणतेही ठोस नियोजन नसल्याचा आरोप होत असून, अनेक ठिकाणी कामे रखडल्याने नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. व्यापारी, रुग्ण आणि वाहनधारकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. धुळीचे साम्राज्य, वाहतूक कोंडी आणि अपूर्ण कामांमुळे नागरिक अक्षरशः त्रस्त झाले आहेत.
शहरातील गंभीर समस्या वाढत असताना त्यावर उत्तर देण्यासाठी किंवा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्याधिकारी पुढे येत नसल्याची खंत नागरिक व्यक्त करत आहेत. नगरपरिषदेतील अनेक विभागांतील कामे संथावल्याची चर्चा असून, महत्त्वाच्या प्रशासकीय निर्णयांनाही विलंब होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
विशेष म्हणजे, अतिक्रमण कारवाईदरम्यान कॅमेऱ्यासमोर आक्रमक भूमिका घेणारे मुख्याधिकारी आता नागरिकांच्या प्रश्नांपासून दूर पळत असल्याची टीका होत आहे. “प्रसिद्धीसाठी जेसीबी चालविणे सोपे; पण शहरातील प्रश्न सोडविण्यासाठी कार्यालयात उपस्थित राहणे महत्त्वाचे,” अशा शब्दांत नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
मुख्याधिकारी नेमके कुठे आहेत, ते अधिकृत रजेवर आहेत का, त्यांचा कार्यभार कोणाकडे आहे आणि नगरपरिषदेचे कामकाज कोणाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे, याबाबत प्रशासनाने तातडीने खुलासा करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अकलूजसारख्या वाढत्या शहरात रस्ते, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि विकासकामांचे प्रश्न ऐरणीवर असताना प्रशासनातील सर्वोच्च अधिकाऱ्याची दीर्घ अनुपस्थिती ही नागरिकांच्या दृष्टीने चिंतेची बाब ठरत आहे.



