कुणबी-मराठा दाखल्यांसाठी नागरिकांची फरफट? ; अकलूज प्रांत कार्यालयावर गंभीर आरोप; अर्जदारांना मुद्दाम त्रास दिल्याची तक्रार
महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात
अकलूज : अकलूज येथील प्रांताधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात कुणबी-मराठा जातीचे दाखले मिळविण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांची आणि विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर फरफट होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत लवंग (ता. माळशिरस) येथील माजी उपसरपंच सज्जन मोहन दुरापे यांनी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
तक्रारीनुसार, दहावी आणि बारावीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर पुढील शैक्षणिक प्रवेशांसाठी जातीचे दाखले अत्यावश्यक असताना संबंधित कार्यालयाकडून अर्जदारांना वारंवार त्रुटी काढून अडवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सर्व कागदपत्रे पूर्ण असूनही नवीन-नवीन कारणे सांगून अर्ज प्रलंबित ठेवले जात असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची भावना नागरिकांत व्यक्त होत आहे.
तक्रारदाराने आणखी गंभीर आरोप करताना म्हटले आहे की, नागरिक चौकशीसाठी कार्यालयात गेल्यानंतर काही अधिकारी आणि कर्मचारी उर्मट व अपमानास्पद भाषेत बोलतात. नागरिकांना सन्मानाने वागविण्याऐवजी दडपशाहीची भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
दुरापे यांनी स्वतःच्या प्रकरणाचा उल्लेख करताना सांगितले की, गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांच्या कुणबी-मराठा दाखल्याचा विषय प्रलंबित असून संबंधित विभाग, नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार यांच्याकडून प्रकरण प्रांत कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. मात्र, प्रांताधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचाही प्रयत्न निष्फळ ठरल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. “पुन्हा कार्यालयात येऊ नका, बाहेर निघा,” अशा शब्दांत आपल्याला सुनावण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी तक्रारीत केला आहे.
या प्रकारामुळे प्रांत कार्यालयातील कामकाजाबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, कुणबी-मराठा दाखले देण्याबाबत जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण केले जात आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
तक्रारीत अकलूज येथील प्रांताधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या कामकाजाची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अर्जदारांना जाणूनबुजून त्रास देणाऱ्या संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
“लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना न्याय आणि सन्मानाची वागणूक मिळणे अपेक्षित असताना शासकीय कार्यालयांमध्ये उपेक्षा आणि दडपशाहीचा अनुभव येत असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर असून प्रशासनाने याची तातडीने दखल घ्यावी,” असे तक्रारदाराने निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, या गंभीर आरोपांबाबत प्रांत कार्यालयाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसून, जिल्हा प्रशासन याप्रकरणी कोणती भूमिका घेते याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
