रखडलेली बिले मिळणार, ‘जल जीवन मिशन’ला मुदतवाढ ; खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश
महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात
अकलूज : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, महत्त्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन (JJM)’ योजनेची मुदत आता डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मंजुरी दिली असून, यामुळे रखडलेल्या कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी या संदर्भात सातत्याने संसदेत आणि संबंधित समित्यांमध्ये पाठपुरावा केला होता. विशेषतः १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जलसंपदा विषयक स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यांनी ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांच्या थकीत देयकांचा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला होता. ठेकेदार आणि अंमलबजावणी यंत्रणांना वेळेत निधी न मिळाल्यामुळे अनेक कामे रखडत असून, ग्रामीण पाणीपुरवठ्यावर त्याचा थेट परिणाम होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले होते.
त्यानंतर संसदेतही हा मुद्दा उपस्थित करत, देयके तातडीने अदा करण्याची आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत गती आणण्याची मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच केंद्र सरकारने योजनेच्या मुदतवाढीसह ‘JJM 2.0’ अंतर्गत पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
केंद्र सरकारने समितीसमोर दिलेल्या माहितीनुसार, ‘JJM 2.0’ मध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा व्यवस्थेत संरचनात्मक सुधारणा, अधिक परिणामकारक अंमलबजावणी आणि वाढीव आर्थिक तरतुदीवर भर दिला जाणार आहे. तसेच, राज्यांना दिले जाणारे अनुदान नव्या कार्यकारी मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरित केले जाणार आहे.
दरम्यान, सध्या प्रलंबित असलेली देयके तातडीने अदा करण्यात यावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, त्यामुळे ठप्प झालेल्या कामांना पुन्हा वेग येईल. या निर्णयामुळे देशातील ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांना नळाद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्दिष्टाला मोठी चालना मिळणार आहे.
एकूणच, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्या प्रभावी पाठपुराव्यामुळे ‘जल जीवन मिशन’ला मिळालेली मुदतवाढ आणि निधीवाढ ही ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.
