कर्जमाफीच्या फसवणुकीविरोधात रोहित पवार मैदानात; अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग आंदोलनाची घोषणा

महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात 

पंढरपूर : निसर्गाची अवकृपा, उत्पादन खर्चातील प्रचंड वाढ, बाजारातील अनिश्चितता आणि सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे महाराष्ट्रातील अन्नदाता आज कर्जाच्या भीषण खाईत अडकला आहे. निवडणुकांपूर्वी ‘सातबारा कोरा’ करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या राज्य सरकारने अटी आणि शर्तींची चाळणी लावून शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केली आहे. सरकारची ही फसवी कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे, असा घणाघाती आरोप करत ‘महाराष्ट्र शेतकरी अन्नत्याग समिती’ने राज्य सरकारच्या धोरणांचा तीव्र निषेध केला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार रोहितदादा पवार हे येत्या १२ जूनपासून महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत विठुरायाच्या पंढरीत ‘अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग’ हे ऐतिहासिक आंदोलन करणार आहेत.

आमदार रोहितदादा पवार यांचा हा लढा केवळ एका व्यक्तीचा नसून महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या सन्मानाचा, अस्तित्वाचा आणि भवितव्याचा लढा आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी या आंदोलनाला नैतिक, सामाजिक आणि प्रत्यक्ष स्वरूपात भक्कम पाठिंबा देणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे आवाहन समितीने केले आहे.

आंदोलनाच्या प्रमुख ७ मागण्या:

१. सरसकट २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी: २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीच्या मर्यादेची अट रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी.

२. OTS योजनेतील अट रद्द करा: एकवेळ समझोता (OTS) योजनेत २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेची अट रद्द करून सर्व शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी लागू करावी.

३. थकबाकीदारांना दिलासा: लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाखांवरील रक्कम आधी भरण्याची अट न घालता सरकारने सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करावी.

४. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांची अट शिथिल करा: प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सलग दोन वर्षे नियमित कर्जफेड करण्याची जाचक अट तातडीने रद्द करावी.

५. वंचित ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ द्या: २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही केवळ तांत्रिक किंवा कागदपत्रांअभावी लाभापासून वंचित राहिलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफीचा लाभ द्यावा.

६. पीकविमा अटी रद्द करा: पीकविमा योजनेतील शेतकरीविरोधी जाचक ट्रिगर अटी रद्द करून १ रुपयांत पीकविमा योजना पुन्हा प्रभावीपणे सुरू करावी.

७. पेरणीपूर्वी आर्थिक मदत: आगामी खरिपाच्या पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात आवश्यक रक्कम जमा करावी, जेणेकरून त्यांना पेरणीसाठी आर्थिक मदत मिळेल.

शेतकरी हा जगाला जगवणारा पोशिंदा आहे, पण आज त्याला स्वतःला जगण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. गळ्यातील कर्जाच्या फासामुळे अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. आज शेती, शेतकरी आणि पर्यायाने महाराष्ट्र वाचवण्याची वेळ आली आहे. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी, मुलांच्या भविष्याकरिता आणि अन्नदात्याच्या सन्मानासाठी १२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या या ऐतिहासिक संघर्षात संपूर्ण महाराष्ट्राने एकवटून मोठ्या संख्येने पंढरपूर येथे उपस्थित राहावे आणि आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असे नम्र आवाहन ‘महाराष्ट्र शेतकरी अन्नत्याग समिती’च्या वतीने करण्यात आले आहे.