जलजीवन मिशनच्या ठेकेदारांच्या प्रश्नांवर तोडगा; बैठकीत विविध मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद
महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात
सोलापूर : केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील १०४९ गावांमध्ये विविध पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. मात्र निधीअभावी तसेच विविध प्रशासकीय अडचणींमुळे अनेक कामे रखडल्याने ठेकेदारांसमोर निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर अखेर जिल्हा परिषद प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन विविध मुद्द्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा कार्याध्यक्ष आनंद तोडकरी यांनी राज्याध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलजीवन मिशनच्या ठेकेदारांच्या विविध अडचणींबाबत १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांना संघटनेच्या लेटरहेडवर निवेदन दिले होते. यामध्ये ठेकेदारांसोबत प्रत्येक तालुक्यातील उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता व संबंधित कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली होती.
यामध्ये विनादंड मुदतवाढ, १० टक्के लोकवर्गणी, SNA On Boarding, जिओ टॅगिंग, निविदा चौकशीच्या फाईलींचा निकाल, पूर्ण झालेल्या योजनांचे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरण तसेच देखभाल-दुरुस्तीचा कालावधी संपल्यानंतर डिपॉझिटची रक्कम परत मिळणे आदी प्रमुख मागण्यांचा समावेश होता.
या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी १६ सप्टेंबर रोजी बैठक निश्चित करण्यात आली होती. मात्र काही अपरिहार्य कारणांमुळे ही बैठक २२ सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणार असल्याचे संघटनेला कळविण्यात आले. २२ सप्टेंबर रोजीही मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता दुष्काळी दौऱ्यावर असल्याने बैठक स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व ठेकेदारांनी राज्याध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.
या आंदोलनाची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन व कार्यकारी अभियंता प्रसाद काटकर यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना तातडीने पत्र देऊन त्याच दिवशी सायंकाळी ७ वाजता जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात बैठक घेण्याचे निश्चित केले.
बैठकीत जलजीवन मिशनच्या कामांशी संबंधित विविध प्रश्नांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंते, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी आणि ठेकेदार यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी संघटनेने मांडलेल्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे कार्याध्यक्ष आनंद (दादा) तोडकरी, राज्य सचिव विवेक राठोड, सोलापूर जिल्हा उपाध्यक्ष हेमंत जाधव, जिल्हा खजिनदार श्रीकांत सोनी, अभिजीत गायकवाड, अप्पू पाटील, अतुल खुळे, अनिकेत पवार, पोपट शेंबडे, सागर पवार, अतुल सोनी, पांडुरंग पवार, प्रकाश पवार यांच्यासह सोलापूर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनचे ठेकेदार उपस्थित होते.
बैठकीतील प्रमुख निर्णय व आश्वासने
दंडाबाबत फेरपाहणी : ४६ कंत्राटदारांना लावण्यात आलेल्या १० टक्के दंडाबाबत उपअभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी प्रत्यक्ष साइटवर जाऊन पुन्हा पाहणी करून अहवाल सादर करावा. त्यानंतर दंड माफीबाबत कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
१० टक्के लोकवर्गणीचा प्रश्न : लोकवर्गणीबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन घेण्यात येणार असून, त्यानंतर कोणत्याही बिलातून १० टक्के कपात केली जाणार नाही, असे आश्वासन बैठकीत देण्यात आले.
विनादंड मुदतवाढ : केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जलजीवन मिशनच्या कामांना ३१ डिसेंबर २०२८ पर्यंत विनादंड मुदतवाढ देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली.
निविदा चौकशीच्या फाईली : १८९ फाईलींपैकी प्रलंबित असलेल्या ३० फाईलींचा लवकरात लवकर निकाल लावण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
पूर्ण झालेल्या योजनांचे हस्तांतरण : जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे पूर्ण होऊन गावांमध्ये सुरळीत पाणीपुरवठा सुरू असलेल्या योजना संबंधित ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे सांगण्यात आले.
SNA On Boarding : जलजीवन मिशन अंतर्गत सर्व योजनांचे SNA On Boarding करून घेण्याबाबतही प्रशासनाकडून कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बैठकीनंतर सोलापूर जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी संघटनेचे राज्याध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्या मार्गदर्शनामुळे आपल्या विविध अडचणी प्रशासनासमोर प्रभावीपणे मांडता आल्या आणि त्यावर सकारात्मक चर्चा होऊन मार्ग निघाल्याचे सांगत त्यांचे आभार व्यक्त केले.
