“DPDC निधी वाटपावरून ग्रामपंचायतीची न्यायालयात धाव ; “विकास निधीच्या वाटपात नेमके चाललंय काय? खा.धैर्यशील मोहिते-पाटील आक्रमक”

महर्षि डिजीटल न्यूज | सागर खरात 

अकलूज : सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) निधी वाटपाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत इस्लामपूर ग्रामपंचायतीने मा. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्राचा संदर्भ जोडण्यात आला असून, जिल्हा नियोजन समितीकडे विकासकामांच्या निधी वाटपासाठी कोणतेही स्पष्ट, लिखित आणि सार्वजनिक धोरण अस्तित्वात नसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी जिल्हा प्रशासन आणि राज्य शासनाला थेट सवाल उपस्थित करत पारदर्शक आणि उत्तरदायी यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून विविध ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्याचे खासदार मोहिते-पाटील यांनी म्हटले आहे. विकासकामांसाठी प्रस्ताव सादर होतात, शिफारशी केल्या जातात आणि कामे अंमलबजावणी यंत्रणांकडे पाठवली जातात; मात्र त्यानंतर त्या कामांचे नेमके काय होते, याची माहिती संबंधित संस्थांना मिळत नाही.

एखाद्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे का, तांत्रिक मान्यता प्रलंबित आहे का, निविदा प्रक्रिया सुरू आहे का किंवा कार्यादेश देण्यात आला आहे का, याबाबत कोणतीही प्रभावी सार्वजनिक माहिती प्रणाली उपलब्ध नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

याहून गंभीर बाब म्हणजे जिल्हा नियोजन समितीकडून कामे जिल्हा परिषद किंवा इतर अंमलबजावणी यंत्रणांकडे गेल्यानंतर त्यांचा प्रभावी पाठपुरावा होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अनेक विकासकामे प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मंजुरी, निविदा प्रक्रिया किंवा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर रखडलेली आहेत. कोणत्या अधिकाऱ्याकडे काम अडकले आहे, विलंबाची कारणे काय आहेत आणि त्याबाबत कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याने जनतेचा निधी आणि विकासाच्या संधी दोन्ही वाया जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेवरही खासदार मोहिते-पाटील यांनी भाष्य केले. पालकमंत्र्यांची जबाबदारी केवळ राजकीय कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे किंवा जिल्हाभर दौरे करण्यापुरती मर्यादित नसून विकासकामांचे नियोजन, अंमलबजावणी, देखरेख आणि नियमित आढावा घेणे हे त्यांचे मूलभूत कर्तव्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

“जर निधी वाटपासाठी स्पष्ट धोरणच अस्तित्वात नसेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत असतील, तर ही बाब अत्यंत गंभीर असून प्रशासनाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे,” असा थेट इशाराही त्यांनी दिला.

नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्य हे आपल्या क्षेत्रातील जनतेसमोर उत्तरदायी असतात. त्यामुळे विकास निधीचे वाटप करताना कोणत्याही गावाला, मतदारसंघाला किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दुय्यम वागणूक मिळता कामा नये, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ, प्रत्येक ग्रामपंचायत, प्रत्येक नगरपंचायत, प्रत्येक नगरपालिका आणि प्रत्येक गावाला विकास निधीच्या बाबतीत समान व न्याय्य संधी मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. कोणत्याही एका भागाला विशेष वागणूक देण्याची मागणी नसून सर्वांना समान न्याय मिळावा, हीच आपली अपेक्षा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विकासकामांच्या निवडीसाठी स्पष्ट धोरण जाहीर करणे, मंजूर कामांची माहिती सार्वजनिक करणे, अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करणे आणि विनाकारण विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे, या उपाययोजना तातडीने राबविण्याची मागणी खासदार मोहिते-पाटील यांनी केली आहे.

“विकास निधी हा कोणत्याही पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा नसून तो जनतेचा आहे. त्यामुळे त्याचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत समानतेने पोहोचला पाहिजे,” असे सांगत त्यांनी राज्य शासन, जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा प्रशासनाने या जनहित याचिकेकडे टीकेच्या नव्हे तर सुधारण्याच्या संधीच्या दृष्टीने पाहावे, असे आवाहन केले.

सोलापूर जिल्ह्यात पारदर्शक, धोरणाधिष्ठित आणि उत्तरदायी जिल्हा नियोजन व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी विकास निधीवरील प्रत्येक नागरिकाचा समान हक्क अधोरेखित केला.